..........

पूर्वजांचा वारसा हा कितीही अभिमानास्पद असला, तरी त्याच्या स्वतःच्या मर्यादा असतात. निव्वळ त्याची फुशारकी मारून वर्तमानात कर्तृत्व गाजवता येत नाही. अन् वर्तमानात दिशा कुंद झाल्या, की भूतकाळातील यशाच्या रेघा गिरवून उपयोग नसतो. हा धडा घेण्याची वेळ सध्या तमिळनाडूतील राजकारण्यांवर आली आहे. 

तमिळ भाषेचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली विविध हिंदीविरोधी आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या आंदोलकांना निवृत्तिवेतन मंजूर करण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. एस. चोकलिंगम  नावाच्या एका व्यक्तीने तिरुपूर आणि अविनाशी या भागात झालेल्या सर्व हिंदी आंदोलनांमध्ये भाग घेतला होता. त्यासाठी त्याने तुरुंगवासही भोगला होता. त्याबद्दल आपल्याला निवृत्तिवेतन द्यावे, अशी त्याची मागणी होती. 

पन्नास वर्षांपूर्वीच्या हिंदीविरोधी आंदोलनातील सहभागी व्यक्ती म्हणजे द्रविड चळवळीच्या नावाने चालणाऱ्या पक्षांचे हक्काचे गिऱ्हाईक. त्यांची वास्तपुस्त करण्यासाठी, म्हणजेच हिंदीविरोधी आंदोलकांना निवृत्तिवेतन देण्यासाठी, तमिळनाडू सरकारने १९८३ साली एक कायदा केला होता; मात्र या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आणि न्यायालयांनीही त्याचे वाभाडे काढले. न्यायालयांनी अनेकदा ताशेरे ओढल्यानंतर अखेर तो सरकारने रद्द केला. अन् चोकलिंगम यांना निवृत्तिवेतन न मिळण्याचे कारण हेच होते; पण या कायद्याअंतर्गत आपल्यालाही पेन्शन चालू करावे, अशी त्यांची अपेक्षा होती; मात्र सुदैवाने न्यायमूर्ती आर. सुरेश कुमार यांना तसे वाटले नाही. देशाच्या भविष्याच्या आणि एकतेच्या दृष्टीने त्यांनी अत्यंत विचारी भूमिका घेतली.

‘भाषेच्या सुरक्षेच्या नावाखाली कोणाही हिंसक व्यक्तीला पेन्शन वा अन्य कोणताही लाभ देणे म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भाषेच्या विरोधात आंदोलन करण्यास प्रोत्साहित करणे होय. ही प्रवृत्ती सुरू राहिली, तर देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात येईल आणि एक दिवस देश भाषेच्या नावाखाली विभाजित होईल. विविधतेत एकतेचे रक्षण करण्यासाठी देशभरातील सर्व भाषांचे संरक्षण व जतन करणे आवश्यक आहे,’ असे न्यायमूर्ती म्हणाले. 

...मात्र या निमित्ताने तमिळनाडूची ओळख बनलेल्या त्या आंदोलनाच्या खपल्या पुन्हा निघाल्या आहेत. आज नेतृत्वहीन झालेल्या तमिळ जनतेला आपली अस्मिता खुणावत असून, १९६५च्या त्या विझलेल्या राखेचे निखारे पुन्हा धुसफुसू लागले आहेत. गेल्या वर्षी जल्लिकट्टूच्या निमित्ताने झालेले आंदोलन हे त्याच धुसफुशीचे एक लक्षण होते. अलीकडेच राजकारणात आलेले प्रसिद्ध अभिनेते रजनीकांत आणि कमल हासन यांच्यामुळे दाटीवाटी झालेल्या तमिळनाडूच्या राजकीय अंगणात या निखाऱ्यांच्या आणखी ठिणग्या उडण्याची शक्यता आहे. 

काय झाले होते १९६५मध्ये? तर प्रजासत्ताक दिनाच्या आदल्या दिवशी मदुरै येथे हिंदीविरोधी आंदोलक आणि काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्यात जोरदार धुमश्चक्री सुरू झाली. या संघर्षाचे लोण हळूहळू राज्याच्या अन्य भागांत पोहोचले. रेल्वेचे डबे आणि हिंदी फलक जाळून टाकण्यात आले. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने निमलष्करी दलांना पाचारण केले. त्यावर आंदोलक आणखी चिडले आणि दोन पोलिस मृत्युमुखी पडले. अनेक आंदोलकांनी आत्मदहन आणि विषप्राशनाचा मार्ग पत्करला. दोन आठवड्यांच्या आत सरकारी आकड्यांनुसार ७० जण, तर अनधिकृतरीत्या ५०० बळी गेले. तमिळनाडूतील हिंदीविरोधी आंदोलनाची ही ओळख बनली. या आंदोलनामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि अनिश्चित काळापर्यंत हिंदी व इंग्रजी या दोन्ही भाषा संपर्क भाषा म्हणून चालू राहतील, अशी तरतूद राजभाषा कायद्यात करण्यात आली. द्रविड चळवळीचे ते यशाचे मानक ठरले. याच आंदोलनाची परिणती पुढे काँग्रेसविरोधी आघाडीत झाली. १९६७ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘द्रमुक’ने काँग्रेसला धोबीपछाड दिली. त्यानंतर आजतागायत त्या राज्यात कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला पाय रोवता आलेले नाहीत.

म्हणूनच की काय, द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी गेले एक वर्ष हिंदीविरोधी आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. महामार्गांवरील मैलाच्या दगडांवर इंग्रजीऐवजी हिंदी भाषेत उल्लेख असल्याचे निमित्त त्यांना त्यासाठी पुरले आहे. अन्य भाषांची उपेक्षा करून केंद्र सरकार हिंदीला उत्तेजन देत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. वेल्लूर आणि कृष्णगिरी या जिल्ह्यांत मैलाच्या दगडांवरील उल्लेख इंग्रजीऐवजी हिंदीत केला असल्याच्या बातम्या काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या होत्या. ‘यातून तमिळभाषकांच्या भावनांबद्दल भारतीय जनता पक्षाला असलेला अनादर आणि तमिळनाडूत हिंदीचे वर्चस्व आणण्याचा त्यांचा मागच्या दाराने चालू असलेला प्रयत्न दिसून येतो,’ असे त्यांनी सातत्याने म्हटले आहे.

‘गैरहिंदी भाषक लोकांना हवी असेपर्यंत इंग्रजी भाषाच वापरली जाईल,’ या माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या आश्वासनाची आठवण त्यांनी करून दिली आहे. पाट्टाळी मक्कल काट्चि (पीएमके) या पक्षाचे नेते एस. रामादोस यांनीही या विषयावर आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, मरुमलार्चि द्रविड मुन्नेत्र कळगम पक्षाचे (एमडीएमके) नेते वैको यांनीही विरोध व्यक्त केला आहे. या सर्वांनी १९६५च्या आंदोलनाची आठवण करून देऊन त्याची पुनरावृत्ती करण्याचा इशारा दिला आहे. 

कमल हासन यांनीही द्रविड राग आळवायला सुरुवात केली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात, ‘द्रमुक’चे मुखपत्र असलेल्या मुरासोली वृत्तपत्राच्या ७५व्या वर्धापनदिनी बोलताना हासन म्हणाले, ‘अनेक जण म्हणतात, की द्रविड संस्कृती नाहीशी होईल. परंतु राष्ट्रगीतात द्रविड हा शब्द असेल, तोपर्यंत ही संस्कृती कायम राहील. मुळात द्रविड संस्कृती ही संपूर्ण भारताची संस्कृती आहे आणि सिंधू संस्कृतीपासून ती सगळीकडे पसरली आहे.’ 

...मात्र इथपर्यंत सरळसोट जात असलेल्या या कथेत या वळणावर विसंगती प्रवेश करते. स्टॅलिन यांना तमिळचे कैवारी म्हणून पुढे येण्यास कारणीभूत ठरली ती न्यायालयाशी संबंधित एक घटनाच. नुकत्याच संपलेल्या राज्यसभा अधिवेशनात एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. ‘मद्रास उच्च न्यायालयाची भाषा तमिळ करणार का,’ असा प्रश्न सरकारला विचारण्यात आला होता. अन् सरकारने २०१२ सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देत त्याला नकार दिला. आता त्यात आणखी एक ट्विस्ट हा, की २०१२ साली केंद्रातील सरकारमध्ये खुद्द ‘द्रमुक’ही सहभागी होता. त्यामुळे ‘द्रमुक’ने तेव्हा याबद्दल काही का केले नाही, हा प्रश्न विचारला, तर ‘द्रमुक’कडे फारसे समर्पक उत्तर नसेल.

म्हणजे एकीकडे न्यायालयच समंजस भूमिका घेऊन दोन भाषांमध्ये समन्वय साधण्याची भूमिका घेत आहे, अन् त्याच न्यायालयाच्या मुद्द्यावरून राजकारणी वातावरण तापवत आहेत. येथे कळीचा मुद्दा हा आहे, की १९६५ची परिस्थिती आणि २०१८ची परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. आजचा तमिळनाडू अस्वस्थ असेल, पण प्रक्षुब्ध नाही. तो नाराज असेल, पण संतप्त नाही. सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई यांसारखे दक्षिण भारतीय तरुण जागतिक कंपन्यांचे नेतृत्व करत भारतीय भाषांसाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे निव्वळ तमिळ भाषेच्या नावावर पेटवापेटवी करण्याचे उपद्व्याप फारसे फळाला येणार नाहीत, हेही तेवढेच खरे.